सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत घडलेल्या नाट्यमय घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिथे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत होते, तिथे अखेरच्या क्षणी समीकरणे बदलली आणि भाजपने सत्ता आपल्या बाजूला खेचली. या संपूर्ण घटनेला “राजकीय भूकंप” असे संबोधले जात असून, त्याचे पडसाद थेट विधानमंडळापर्यंत उमटले आहेत.
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येत युती केली होती. एकूण 65 जागांपैकी शिवसेनेने 20 आणि राष्ट्रवादीने 15 जागा जिंकल्या होत्या, म्हणजेच दोघांकडे मिळून 35 सदस्य होते. बहुमतासाठी 33 सदस्यांची आवश्यकता असताना त्यांच्याकडे स्पष्ट संख्याबळ होते.
दुसरीकडे भाजपने 27 जागा जिंकून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. मात्र मतदानाच्या आधी अचानक घडलेल्या काही घटनांमुळे संपूर्ण समीकरण बदलले. अपहरणाची तक्रार, पोलिसांची कारवाई आणि काही सदस्यांना मतदानापासून रोखल्यामुळे शेवटी भाजपला अध्यक्षपद मिळाले.
महत्वाची माहिती
या प्रकरणातील सर्वात वादग्रस्त बाब म्हणजे दोन मंत्र्यांवर पोलिसांकडून झालेल्या कथित मारहाणीचा आरोप. पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांच्याशी पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे शिवसेना नेत्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
मतदानाच्या दिवशी काही सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याने त्यांना मतदान करता आले नाही. याचा थेट फायदा भाजपला झाला आणि त्यांनी बहुमताचा आकडा गाठत सत्ता काबीज केली.
याशिवाय, शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांच्यावर आरोप करण्यात आले की त्यांच्या भूमिकेमुळे काही सदस्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे, त्यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे यांनी भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवून विजय मिळवला आणि त्या जिल्हा परिषद अध्यक्षही बनल्या.
या सर्व घडामोडींमुळे विधानमंडळाच्या अधिवेशनात मोठा गदारोळ झाला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी या घटनेचा निषेध करत आंदोलनही केले.
- शिवसेना-राष्ट्रवादीकडे बहुमत असूनही सत्ता गमावली
- मतदानापूर्वी सदस्यांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप
- दोन मंत्र्यांवर पोलिसांकडून मारहाणीचा गंभीर आरोप
- भाजपने शेवटच्या क्षणी सत्ता मिळवली
- विधानमंडळात या प्रकरणावर तीव्र चर्चा
या प्रकरणावर मुख्यमंत्रीांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. चौकशीमध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेत उपसभापतींकडून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश देण्यात आले, मात्र यावर काही नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तसेच, या घटनेमुळे महायुतीतील अंतर्गत मतभेदही उघड झाले आहेत. भविष्यात या मतभेदांचा परिणाम राज्यातील राजकीय समीकरणांवर होण्याची शक्यता आहे.
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील हा प्रकार केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो. बहुमत असूनही सत्ता गमावल्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसला आहे.
आता या प्रकरणाची चौकशी आणि त्यानंतर होणाऱ्या कारवाईवरच पुढील राजकीय दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिक आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष या घडामोडींवर केंद्रित झाले आहे.
