महाराष्ट्रात परिवहन क्षेत्रात मोठा बदल होणार असून, राज्य सरकारने एसटी महामंडळासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठा निर्णय घेतला आहे. 2027 हे वर्ष डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांसाठी शेवटचे ठरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरण संरक्षणास मोठी मदत होणार आहे.
राज्यात वाढते प्रदूषण, इंधन खर्च आणि पर्यावरणीय समस्या लक्षात घेऊन सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अधिक आक्रमकपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळ हे राज्यातील सर्वात मोठे सार्वजनिक परिवहन जाळे असल्याने, या बदलाचा प्रभाव राज्यभर जाणवणार आहे.सरकारच्या योजनेनुसार, 2025 पर्यंत नवीन डिझेल-पेट्रोल बस खरेदी थांबवण्यात येणार आहे. यानंतर फक्त इलेक्ट्रिक बसच खरेदी केल्या जातील.
महत्वाची माहिती
सध्या राज्यात हजारो डिझेल बस कार्यरत आहेत. सरकारने आधीच 3,000 डिझेल बस हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, पुढील चार महिन्यांत आणखी 5,000 बस बदलण्यात येणार आहेत.2027 नंतर एसटी महामंडळात एकही नवीन डिझेल किंवा पेट्रोल वाहन घेतले जाणार नाही. तसेच, 8 वर्षांपेक्षा जुनी असलेली सर्व वाहने टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित केली जाणार आहेत.सरकारचे उद्दिष्ट 2035 पर्यंत एसटी महामंडळातील सर्व बस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचे आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे जिथे संपूर्ण सार्वजनिक बस सेवा इलेक्ट्रिक असेल.
✔️ पर्यावरण संरक्षण
इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे प्रदूषणात मोठी घट होईल आणि हवा स्वच्छ राहील.
✔️ इंधन खर्चात बचत
डिझेल आणि पेट्रोलवरील खर्च कमी होऊन सरकारला आर्थिक फायदा होईल.
✔️ प्रवाशांसाठी सुविधा
इलेक्ट्रिक बस अधिक शांत, आरामदायी आणि आधुनिक सुविधा असलेल्या असतील.
✔️ चार्जिंग स्टेशनची सुविधा
राज्यात मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. पुलाखालील जागा, एसटीची मोकळी जमीन यांचा वापर यासाठी केला जाणार आहे.
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला आहे. चार्जिंग स्टेशनसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे.
याशिवाय, एसटी महामंडळ स्वतः सोलर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. सध्या 12 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित असून, तो 20 मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. भविष्यात 200 मेगावॅटपर्यंत वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या माध्यमातून केवळ एसटी बसच नव्हे तर इतर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय परिवहन क्षेत्रात क्रांतिकारक ठरणार आहे. 2027 पासून डिझेल-पेट्रोल वाहनांना पूर्णविराम देत, 2035 पर्यंत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक एसटी बस प्रणाली उभी करण्याचा संकल्प पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
हा बदल केवळ सरकारी स्तरावरच नव्हे तर नागरिकांनाही इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यासाठी प्रेरित करणार आहे. भविष्यात महाराष्ट्र स्वच्छ, हरित आणि आधुनिक परिवहन प्रणालीसह देशात आघाडीवर असेल.
