गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या इराण, अमेरिका आणि इजराईल यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम आता भारतातही दिसू लागला आहे. या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः एलपीजी गॅस पुरवठा विस्कळीत झाल्याने महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक शहरांमध्ये नागरिकांना गॅस मिळवण्यासाठी चार-पाच तास रांगेत उभे राहावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.दरम्यान, घरपोच गॅस सिलेंडर मिळण्याबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून गॅसचा साठा करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
बातमीची पार्श्वभूमी
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा वाहतूक मार्गांवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः पर्शियन गल्फ आणि अरबी समुद्राला जोडणारी हॉर्मोज सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते. सध्या या भागातील तणावामुळे अनेक तेल आणि गॅस टँकर या मार्गाने प्रवास करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.जगातील जवळपास 20 टक्के पेट्रोलियम पुरवठा या मार्गातून जातो. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे 50 टक्के गरजा आणि एलएनजीच्या सुमारे 54 टक्के गरजा या मार्गातून आयात करतो. त्यामुळे या मार्गावरील अडचणींचा थेट परिणाम भारतातील गॅस पुरवठ्यावर होत आहे.
याशिवाय काही देशांमधील गॅस उत्पादन केंद्रांवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळेही उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे भारताला मिळणाऱ्या एलएनजी पुरवठ्यावर आणखी दबाव वाढला आहे.
महत्वाची माहिती
सध्याच्या परिस्थितीमुळे देशातील एलपीजी गॅस वितरण व्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने गॅस बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी एलपीजी सिलेंडर बुकिंगसाठी साधारण 21 दिवसांचा कालावधी होता. युद्धकाळात तो काही काळ 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. आता मात्र ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी वेगवेगळे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
नव्या नियमांनुसार ग्रामीण भागातील ग्राहकांना आता 45 दिवसांनंतरच गॅस सिलेंडर बुक करता येणार आहे. तर शहरी भागात हा कालावधी 25 दिवसांचा ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने ही माहिती अधिकृतपणे दिली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनेही गॅस वितरणासाठी स्वतंत्र नियम लागू केले आहेत. साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना गॅस वितरणावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लोकांसाठी महत्वाचे मुद्दे
घरगुती गॅसला प्राधान्यसध्याच्या परिस्थितीत सरकारने घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर काही मर्यादा लागू करण्यात आल्या आहेत.काही क्षेत्रांना 100% गॅस पुरवठासरकारच्या निर्णयानुसार रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा, आश्रमशाळा, मध्यान्ह भोजन योजना आणि अंगणवाडी यांना 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे.
इतर क्षेत्रांवर मर्यादा उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, रेल्वे, पोलीस आणि इतर काही सेवांना सुमारे 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. तर काही उद्योगांना 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.नागरिकांना पॅनिक बुकिंग टाळण्याचे आवाहनकेंद्र सरकारने नागरिकांना घबराटीत जास्त गॅस बुकिंग करू नये असे आवाहन केले आहे. कारण अशा बुकिंगमुळे पुरवठ्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होतो.
युद्धाची परिस्थिती कायम राहिल्यास भारताला नवीन गॅस पुरवठादार शोधावे लागतील. यासाठी भारत अमेरिका, नॉर्वे आणि इतर देशांकडून एलएनजी आयात करण्याचा विचार करत आहे.तसेच ऑस्ट्रेलिया, अल्जेरिया, नायजेरिया आणि अंगोला यांसारख्या देशांशीही संपर्क साधला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र या देशांमधून गॅस भारतात पोहोचण्यासाठी साधारण दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.दरम्यान, रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या मोठ्या ऑर्डरही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पुरवठा सुधारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम आता भारतातील एलपीजी गॅस पुरवठ्यावर स्पष्टपणे दिसत आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांमध्ये गॅस सिलेंडर तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र सरकारने बुकिंग आणि वितरणाचे नवे नियम लागू करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पुढील काही आठवड्यांत जागतिक परिस्थिती कशी बदलते यावर भारतातील गॅस पुरवठ्याचे चित्र मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
