महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी पिके पूर्णपणे वाहून गेली, तर काही ठिकाणी जमिनीच खरडून निघाल्या. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना ही मोठी आर्थिक मदत ठरते. कारण शेतकरी स्वतःच्या पैशातून विम्याचा हप्ता भरत असतो. राज्यातील सुमारे 45 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला असतानाही मार्च महिना आला तरी एक रुपयाही भरपाई मिळालेली नाही, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात 2025 मध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग यांसारख्या पिकांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला. अनेक शेतकऱ्यांनी पिकांचे संरक्षण व्हावे या उद्देशाने पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला.तथापि, यावर्षी पीक विमा योजनेत काही बदल करण्यात आले. तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी सुमारे 539 कोटी रुपये जास्त भरले, तर दुसरीकडे राज्य आणि केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे योगदान कमी झाले असल्याचे सांगितले जाते.
पीक विमा तज्ञांच्या मते, योजनेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. पूर्वी ट्रिगर प्रणालीच्या आधारे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत होती.मात्र आता ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे नुकसान झाले तरी अनेक शेतकऱ्यांना थेट भरपाई मिळेल का याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.दरम्यान, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी हजारो रुपये विमा हप्ता भरला आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर 7 ते 8 हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा भरला असून अतिवृष्टीमुळे 70 ते 80 टक्के नुकसान झाल्याचे सांगितले जाते.
लोकांसाठी महत्वाचे मुद्दे
- राज्यातील 45 लाखांहून अधिक शेतकरी पीक विमा भरपाईच्या प्रतीक्षेत
- अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे 70 ते 80 टक्के पिकांचे नुकसान
- शेतकऱ्यांनी हजारो रुपये विमा हप्ता भरला
- नियमानुसार भरपाई डिसेंबर ते मार्च दरम्यान मिळायला हवी
- मात्र अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत
पुढे काय होणार?
तज्ञांच्या मते, जर शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर विमा भरपाई मिळाली नाही, तर त्याचा परिणाम येणाऱ्या खरीप हंगामावर होऊ शकतो. कारण सध्या अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत.खरीप पेरणीला अवघे काही महिने बाकी असताना शेतकऱ्यांकडे बियाणे, खत आणि इतर खर्चासाठी पैसे नसतील, तर त्यांना पुन्हा कर्ज घ्यावे लागू शकते. त्यामुळे सरकारने तातडीने या प्रकरणात निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
एकूणच पाहता, पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार मानली जाते. मात्र नुकसान झाल्यानंतरही वेळेवर भरपाई मिळाली नाही, तर शेतकऱ्यांचा या योजनेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. सध्या महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी विमा भरपाईच्या प्रतीक्षेत असून, सरकारकडून यावर लवकर निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
